सरकार की फ्लैगशिप योजना

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राजस्थान सरकार की बड़ी पहल, राज्य की 25 प्रमुख योजनाओं का फ्लैगशिप प्रोग्राम घोषित

जयपुर। राजस्थान सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने, योजनाओ का पात्र लोगो को अधिक से अधिक लाभ देने के उद्देश्य से एक बड़ा कदम उठाया है. अब राज्य की 25 प्रमुख योजनाओं को फ्लैगशिप प्रोग्राम घोषित किया गया है, जिनकी सीधी निगरानी मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) द्वारा की जाएगी। इन योजनाओं के तहत होने वाले कार्यों, खर्चों और प्रगति की मासिक रिपोर्ट हर महीने सीएमओ को अनिवार्य रूप से भेजनी होगी।

हर माह देनी होगी प्रगति रिपोर्ट

सरकार द्वारा इन महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति पर कड़ी नजर रखना साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि इनका लाभ आम जनता तक सही समय पर पहुंचे. इस नई व्यवस्था के तहत, हर महीने की 7 तारीख तक सभी संबंधित विभागों को अपनी-अपनी फ्लैगशिप योजनाओं की विस्तृत प्रगति रिपोर्ट सीएमओ को सौंपनी होगी. इतना ही नहीं, आयोजना विभाग भी इन योजनाओं पर विशेष रूप से निगरानी रखेगा। जमीनी स्तर पर योजनाओं की प्रगति का जायजा लेने के लिए सभी जिलों में प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिव नियमित रूप से बैठकें करेंगे।

इन प्रमुख योजनाओं को किया गया है शामिल

राज्य सरकार ने फ्लैगशिप प्रोग्राम में ग्रामीण और शहरी विकास से लेकर कृषि, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और राष्ट्र निर्माण से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं। इनमें से कुछ प्रमुख योजनाएं इस प्रकार हैं: प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी और ग्रामीण), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY), अटल प्रगति पथ, अमृत योजना, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण और शहरी), स्वामित्व योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, अटल ज्ञान केंद्र, जल जीवन मिशन, कुसुम योजना , बिजली क्षेत्र की आरडीएसएस योजना, मिशन हरियालो राजस्थान एक पेड़ मां के नाम अभियान, सोलर योजना, लखपति दीदी, बैंक सखी, कृषि सखी, पशु सखी, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, खाद्य सुरक्षा योजना के तहत नए परिवारों को जोड़ना, पीएम विश्वकर्मा योजना, कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान, पंच गौरव योजना

फ्लैगशिप प्रोग्राम की महत्व

सरकार की फ्लैगशिप योजना में शामिल करने का मतलब है कि उस योजना को विशेष प्राथमिकता और महत्व दिया जा रहा है. इन योजनाओं की सीधी निगरानी से सरकार को इनकी धीमी प्रगति या कमियों का तुरंत पता चल सकेगा, जिससे समय रहते सुधार कार्य किए जा सकेंगे. सरकार की मंशा यह है कि इन योजनाओं के माध्यम से सीधे आम लोगों को फायदा मिले और सरकारी नीतियों का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन और भी अधिक प्रभावी और पारदर्शी हो सके. इस कड़ी निगरानी से योजनाओं की प्रगति में तेजी आएगी और लक्षित लाभार्थियों तक उनका लाभ सुनिश्चित किया जा सकेगा.