एकमुश्त समझौता योजना

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एकमुश्त समझौता योजना 2025-26

सहकारी भूमि विकास बैंकों के किसानों को सरकार ने दी राहत

योजना के लिए राज्य सरकार ने किया 200 करोड़ रुपये का प्रावधान

अवधिपार ऋण चुकाए, ब्याज पूरा माफ़ कराएं

30 सितम्बर, 2025 तक बढ़ाई योजना की अवधि

1 जुलाई, 2024 की स्थिति में अवधिपार ऋण चुकाने पर मिल रहा लाभ

मूल ऋण एवं बीमा प्रीमियम जमा कराने पर अवधिपार ब्याज एवं पेनल्टी में 100 प्रतिशत की छूट

राज्य सरकार वहन कर रही 1 जुलाई, 2024 को समस्त अवधिपार व्याज राशि एवं वसूली खर्च

मृतक ऋणी किसानों के वारिसान को भी मिल रहा योजना का लाभ

पूर्व में नीलामी के दौरान बोलीदाता के अभाव में बैंक द्वारा क्रय की गई भूमि किसानों को लौटाए जाने का प्रावधान

अवधिपार ऋणी सदस्यों को मुख्यधारा में आकर 5% अनुदानित ब्याज दर पर नवीन निवेश ऋण प्राप्त करने का मिल रहा अवसर