एमएसपी पर सरकारी खरीद की समीक्षा बैठक

हनुमानगढ़ में रिकॉर्ड तोड़ गेहूं खरीद, पिछले वर्ष से दोगुना आंकड़ा पार, गेहूं खरीद में हनुमानगढ़ ने तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड

जिले में अब तक 3.33 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद, किसानों को मिला 700 करोड़ का भुगतान

गिरदावरी के बिना नहीं होगी खरीद, गड़बड़ियों पर एजेंसियों से होगी वसूली: जिला कलेक्टर

हनुमानगढ़। रबी फसलों की सरकारी खरीद को लेकर जिला कलेक्टर श्री काना राम की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में गेहूं, सरसों और चना फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद की प्रगति की समीक्षा की गई।कलेक्टर ने बताया कि पिछले वर्ष जिले में 1.51 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई थी, जबकि इस वर्ष अब तक 3.33 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। जिले में रिकॉर्डतोड़ गेहूं की खरीद की गई है, पिछले वर्ष से दोगुना आंकड़ा पार हो गया है। राज्य सरकार द्वारा घोषित बोनस के चलते किसानों की आमदनी में सीधा इज़ाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि देशभर में इस समय सबसे अधिक दर पर गेहूं राजस्थान में खरीदा जा रहा है। कलेक्टर ने बताया कि इस वर्ष गेहूं का एमएसपी 2,425 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। इसके अतिरिक्त किसान हितैषी एवं कृषकों के कल्याण को समर्पित राज्य सरकार की ओर से 150 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस भी दिया जा रहा है, जिससे कुल दर 2,575 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। उन्होंने कहा कि सरकारी खरीद जिले का सबसे बड़ा त्योहार है, क्योंकि पूरे प्रदेश में सर्वाधिक खरीद जिले से होती है। जिले में 58 केंद्रों के माध्यम से गेहूं की सरकारी खरीद की जा रही है। जिसमें भारतीय खाद्य निगम, राजफैड, नेफेड, एनसीसीएफ खरीद एजेंसियों के माध्यम से खरीद की जा रही है। वहीं, चना और सरसों की खरीद के लिए 19 केंद्र संचालित किए जा रहे हैं।

700 करोड़ से ज्यादा की राशि किसानों के खातों में

एमएसपी पर गेहूं की खरीद के एवज में किसानों को 700 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान सीधे डीबीटी (DBT) के माध्यम से किया जा चुका है। यह राशि किसानों के खातों में पारदर्शिता से पहुंचाई गई है। राज्य सरकार संवेदनशीलता के साथ किसानों को समयबद्ध भुगतान के लिए प्रतिबद्ध है।

गिरदावरी के बिना नहीं होगी खरीद, गड़बड़ियों पर एजेंसियों से होगी वसूली: जिला कलेक्टर, निर्धारित समयावधि 48 घंटों में हो भुगतान

रबी विपणन सीजन की समीक्षा बैठक में जिला कलेक्टर ने खरीद एजेंसियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गिरदावरी की पुष्टि के बाद ही खरीद की जाए, अन्यथा संबंधित एजेंसी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने बताया कि बिना गिरदावरी के खरीद की शिकायतें मिली थीं, जिनकी जांच में कई अनियमितताएं सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी एजेंसियों को गिरदावरी का सत्यापन कर ही खरीद प्रक्रिया अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में कलेक्टर ने साफ शब्दों में कहा कि गड़बड़ी पाए जाने पर खरीद एजेंसियों से राशि की रिकवरी की जाएगी। इसके लिए पटवारियों की विशेष टीम बनाकर जांच कराई जाएगी। जो समितियां खरीद प्रक्रिया में रुचि नहीं ले रही हैं, उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में बोनस की घोषणा की गई है, जिसका लाभ केवल राज्य के पंजीकृत किसानों को मिलना चाहिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि एफसीआई द्वारा निर्धारित समयावधि 48 घंटे में किसानों के खातों में भुगतान किया जा रहा है। अन्य खरीद एजेंसियां भी इसे गंभीरता से ले। निर्धारित अवधि 48 घंटे की समयावधि में भुगतान करें।

किसानों से की अपील

जिला कलेक्टर ने किसानों से अपील की है कि कुछ मंडियों में मौसम को देखते हुए जब तक मंडी खाली न हो, तब तक गेहूं मंडी में न लाएं। प्रशासन की कोशिश है कि समय पर उठाव हो और खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से चले। इसके लिए सभी स्तरों पर निगरानी रखी जा रही है।

बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद

समीक्षा बैठक में जिला परिषद सीईओ ओपी बिश्नोई, सहकारिता विभाग के अमीलाल सहारण, कृषि विपणन उपनिदेशक देवीलाल कालवा, जिला रसद अधिकारी सुनील घोड़ेला, मंडी सचिव विष्णु दत्त शर्मा, एफसीआई, एनसीसीएफ, तिलम संघ और नेफेड के प्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद रहे।

एमएसपी पर सरकारी खरीद का 48 घंटे में भुगतान के लिए जिला कलेक्टर ने दिए सख्त निर्देश