राजस्थान पुलिस साइबर क्राइम एडवाइजरी:

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डिजिटल अरेस्ट' ठगी से सावधान, फर्जी नोटिस जांचने के लिए CBI का 'अभय' पोर्टल

सेवानिवृत्त अधिकारियों, डॉक्टरों व प्रोफेसरों को अधिक निशाना बना रहे ठग

ठगी का तरीका: सीबीआई, ईडी, एटीएस या कस्टम अफसर बनकर फर्जी वारंट/नोटिस भेजना, वीडियो कॉल पर बंधक बनाकर खाते खाली कराना

जयपुर। पुलिस मुख्यालय राजस्थान जयपुर के निर्देशन में राजस्थान पुलिस द्वारा साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने और आमजन को साइबर ठगी के प्रति जागरूक करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। वर्तमान समय में ‘डिजिटल अरेस्ट’ के नाम पर साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़े हैं। साइबर ठग स्वयं को सीबीआई, ईडी, कस्टम या एटीएस का अधिकारी बताकर लोगों को फर्जी वारंट, सम्मन और नोटिस भेजते हैं। इसके बाद वीडियो कॉल के जरिए पीड़ित को लगातार डराकर और निगरानी में रखकर उसकी गाढ़ी कमाई ठग लेते हैं।

श्री बी आदित्य जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ ने बताया कि साइबर ठग विशेष रूप से उच्च सरकारी सेवाओं से सेवानिवृत्त व्यक्तियों, डॉक्टरों, प्रोफेसरों एवं अन्य वरिष्ठ नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। इसी गंभीर खतरे को देखते हुए नागरिकों को संदिग्ध पुलिस, न्यायालय अथवा जांच एजेंसियों के नोटिस की वास्तविकता जांचने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा ‘अभय’ पोर्टल शुरू किया गया है। यह एआई आधारित चैटबॉट है, जो संदिग्ध नोटिस और फर्जी वारंट की वास्तविकता जांचने में सहायता करता है।

ऐसे शुरू होता है डिजिटल अरेस्ट का खेल

साइबर ठग फोन कॉल, व्हाट्सऐप कॉल अथवा वीडियो कॉल के जरिए संपर्क करते हैं। वे खुद को एटीएस, सीबीआई, आरबीआई, एनआईए या किसी अन्य सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताते हुए कहते हैं कि पीड़ित के आधार कार्ड, बैंक खाते या सिम कार्ड का इस्तेमाल किसी अवैध गतिविधि में हुआ है। पीड़ित को हवाला लेन-देन, आतंकवाद की फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग अथवा किसी अन्य अपराध से जोड़कर गिरफ्तारी की धमकी दी जाती है। इसके बाद उसे सिग्नल, टेलीग्राम अथवा अन्य एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है और लगातार वीडियो कॉल पर रहने का दबाव बनाया जाता है।

फर्जी पुलिस स्टेशन और सीबीआई कार्यालय दिखाकर जमाते हैं धौंस

ठग वीडियो कॉल के दौरान पुलिस स्टेशन या सीबीआई कार्यालय जैसा सेटअप दिखाते हैं। कई बार पुलिस अथवा जांच एजेंसी की वर्दी पहने व्यक्ति स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, ताकि पीड़ित को विश्वास हो जाए कि वास्तव में सरकारी एजेंसी उससे संपर्क कर रही है। इसके बाद व्हाट्सऐप पर फर्जी गिरफ्तारी वारंट, न्यायालय के नोटिस अथवा आरबीआई के नोटिस भेजकर डराया जाता है। पीड़ित को परिवारजनों से बात करने से भी रोका जाता है और यहां तक बताया जाता है कि उसके घर के बाहर सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी तैनात हैं।

वेरिफिकेशन के नाम पर पूरी जमा पूंजी ट्रांसफर करवाते हैं

डिजिटल अरेस्ट के दौरान साइबर ठग पीड़ित से उसके बचत खाते, एफडी और अन्य वित्तीय संसाधनों की जानकारी हासिल कर लेते हैं। इसके बाद उसकी पूरी जमा पूंजी को किसी अपराध से अर्जित धन बताते हुए वेरिफिकेशन के नाम पर कथित आरबीआई अधिकारी के बताए बैंक खाते में ट्रांसफर करवाते हैं। ठग यह भरोसा दिलाते हैं कि जांच पूरी होने के बाद रकम वापस कर दी जाएगी। लेकिन जैसे ही रकम उनके बताए खाते में पहुंचती है, उसे एटीएम, चेक अथवा क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से तत्काल निकाल या दूसरे खातों में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए ये बातें हमेशा याद रखें

घबराएं नहीं, कॉल तुरंत काट दें: कोई भी सरकारी एजेंसी फोन या वीडियो कॉल के माध्यम से गिरफ्तारी की धमकी देकर पैसों की मांग नहीं करती। यदि कोई व्यक्ति खुद को अधिकारी बताकर वीडियो कॉल पर धमकाए तो घबराएं नहीं, कॉल काट दें और पुलिस से संपर्क करें।

परिवार को तुरंत जानकारी दें: साइबर ठगों के दबाव में अकेले न रहें। घटना की जानकारी तत्काल परिवारजनों को दें और निकटतम पुलिस स्टेशन अथवा साइबर पुलिस स्टेशन से संपर्क करें।

° कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल या स्क्रीन शेयर न करें: साइबर ठगों के कहने पर कोई अज्ञात एप्लीकेशन डाउनलोड न करें और न ही मोबाइल की स्क्रीन साझा करें।

°  निजी एवं बैंकिंग जानकारी साझा न करें: आधार नंबर, पैन कार्ड, बैंक खाता विवरण, ओटीपी, पिन, पासवर्ड या अन्य बैंकिंग जानकारी किसी अनजान व्यक्ति को न दें।

°संदिग्ध नोटिस की जांच करें: पुलिस, न्यायालय, सीबीआई अथवा एटीएस के नाम से प्राप्त संदिग्ध नोटिस या वारंट की वास्तविकता अभय पोर्टल https://abhay.cbi.gov.in पर जांचें

याद रखें-‘डिजिटल अरेस्ट’ जैसी कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं

ठगी होने पर तुरंत 1930 पर करें शिकायत

यदि आपके साथ इस प्रकार की साइबर ठगी हो जाती है तो तुरंत 1930 पर कॉल करें। साथ ही निकटतम पुलिस स्टेशन/साइबर पुलिस स्टेशन अथवा साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल https://cybercrime.gov.in, साइबर हेल्पडेस्क 9256001930 / 9257510100 और साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं।