रास्ता खोलो अभियान, में लंबित मामलों का करे निस्तारण: जिला कलेक्टर

"रास्ता खोलो अभियान" की प्रत्येक शुक्रवार को समीक्षा, रास्तों के लंबित मामलों का पटवारी करेंगे सर्वे

राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में जिला कलेक्टर ने दिए निर्देश

हनुमानगढ़। जिला कलक्टर काना राम की अध्यक्षता में बुधवार को राजस्व अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला कलक्टर ने रास्ते से संबंधित लंबित मामलों का पटवारियों से सर्वे करवाकर चिन्हित स्थानों की सूची तैयार करने तथा कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि "रास्ता खोलो अभियान" की प्रत्येक शुक्रवार को समीक्षा बैठक होगी। इस अभियान में प्रत्येक पटवारी को न्यूनतम चार प्रकरणों का लक्ष्य दिया गया है। सीमाज्ञान के आवेदनों का प्राथमिकता से निस्तारण किया जाए। जिला कलेक्टर ने बजट घोषणाओं के अनुरूप सहकारी समितियों को गोदाम व पैक्स निर्माण हेतु भूमि आवंटन के संबंध में निर्देश दिए। शीघ्र भूमि की जानकारी एकत्र कर सूचना देने के निर्देश दिए। लाईट्स पोर्टल पर दर्ज न्यायालय में लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए जिला कलक्टर ने लंबित मामलों की गंभीरता से पैरवी करवाने, अनुपालन व उत्तर समय पर प्रस्तुत करने तथा एएजी से समन्वय बनाकर प्रकरणों की स्थिति अपडेट रखने के निर्देश दिए। सभी तहसीलदारों को निर्देशित किया गया कि राजस्व बोर्ड में लंबित प्रकरणों की समय पर तामिली सुनिश्चित की जाए एवं सोमवार तक लंबित मामलों की सूचना प्रस्तुत करें। साथ ही, उपखंड अधिकारियों को प्राथमिक डिक्री (पीडी) प्रस्ताव के संबंध में लक्ष्य आवंटित किए गए। राजस्व न्यायालय प्रकरणों के निस्तारण पर चर्चा करते हुए बताया गया कि मार्च माह तक कुल 10,996 प्रकरण लंबित हैं। संगरिया, टिब्बी व नोहर में निस्तारण की संख्या कम है, जिस पर जिला कलेक्टर ने विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। आरटी एक्ट की धारा 251क के तहत रावतसर व भादरा एसडीएम को अप्रैल माह में 10 से अधिक प्रकरणों के निस्तारण का लक्ष्य आवंटित किया गया।अपवादित खाता निस्तारण एवं फार्मर रजिस्ट्री पंजीयन को लेकर नियमित प्रचार-प्रसार करने तथा निस्तारित प्रकरणों में पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। सीमा विभाजन से जुड़े प्रकरणों की साप्ताहिक समीक्षा कर त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि सभी तहसीलदार 30 अप्रैल तक 100 प्रतिशत फार्मर रजिस्ट्री पंजीयन सुनिश्चित करें एवं पंजीयन न करवाने वाले किसानों का राज्य स्तर पर सत्यापन कर फर्जी लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित करें। भू-रूपांतरण प्रकरणों के मौके देख कर 20 दिनों के भीतर निस्तारण, और ‘राइजिंग राजस्थान’ के अंतर्गत एमओयू से जुड़े लंबित मामलों का प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर  उम्मेदी लाल मीना, हनुमानगढ़ उपखंड अधिकारी मांगीलाल सहित जिले के समस्त उपखंड अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया।