ग्रामीण सेवा शिविर में हजारों प्रकरणों का हुआ निस्तारण

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लोक राहत के पर्याय बन रहे ग्रामीण सेवा शिविर  

अब तक 103 शिविरों में हजारों प्रकरणों का हुआ निस्तारण

हनुमानगढ़। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की जन कल्याणकारी सोच के अनुरूप सरकार की योजनाओं एवं फ्लैगशिप योजनाओं का त्वरित लाभ जन- जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से गत 12 जून से आयोजित हो रहे ग्रामीण सेवा शिविरों ने लाखों आम जन को राहत पहुंचाई है। सरकार के इस महत्वपूर्ण अभियान ने विभिन्न विभागों के माध्यम से जनसमस्याओं के समाधान एवं योजनाओं का लाभ पहुंचाने की दिशा में प्रभावी कार्यवाही से राहत की आस लगाए आम जन के जीवन में खुशियां लौटायी हैं। 25 जून तक जिले में कुल 103 स्‍थानों पर शिविर लगाए जा चुके हैं। इस दौरान विभिन्न विभागों ने जिले में उल्लेखनीय प्रगति प्राप्त की है।

राजस्व विभाग

राजस्व विभाग ने नामांतरण के 2,326 , सीमाज्ञान एवं पत्थरगड़ी के 1,189, आपसी सहमति से विभाजन के 502, राजस्व अभिलेख शुद्धिकरण के 1,579, जाति/मूल निवास/हैसियत प्रमाण पत्र के 3,284, रास्ते संबंधी 290 तथा अतिक्रमण हटाने संबंधी 20 प्रकरणों का निस्तारण किया।

ग्रामीण विकास विभाग

ग्रामीण विकास विभाग ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रथम किश्त के 3, द्वितीय किश्त के 54 तथा तृतीय किस्त जारी करने के 144 प्रकरणों का निस्तारण किया। इसके साथ ही वीबी— जी राम जी के तहत 34,635 कार्य प्रस्ताव प्राप्त किए गए तथा 162 स्वयं सहायता समूह गठित किए गए।

पंचायती राज विभाग

पंचायती राज विभाग ने 4,468 पट्टे जारी किए। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत शौचालय निर्माण की 645 स्वीकृतियां, 395 सोख्ता गड्ढों एवं मैजिक पिट की स्वीकृतियां जारी की गई।

वन विभाग

वन विभाग ने शिविरों के दौरान 7,050  पौधों का वितरण भी किया।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

विभाग ने 1,153 गर्भवती महिलाओं की जांच, 8,214 महिलाओं की कैंसर स्क्रीनिंग, 730 बच्चों का टीकाकरण, 21,521 व्यक्तियों की टीबी स्क्रीनिंग तथा 29,461 व्यक्तियों का उपचार किया।

पशुपालन विभाग

पशुपालन विभाग ने 8,142 छोटे पशुओं एवं 10,155 बड़े पशुओं का उपचार किया। साथ ही 1,970 पशुओं का रोग प्रतिरोधक टीकाकरण तथा 17,396 पशुओं को कृमिनाशक दवा पिलाई गई।  3,356 पशुओं का बीमा किया गया।

ऊर्जा विभाग

ऊर्जा विभाग ने विद्युत आपूर्ति व्यवधान से संबंधित 418 दोषपूर्ण मीटरों के 211, ट्रांसफार्मर संबंधी 13, ढीले तार एवं खंभों से जुड़े 184 तथा लोड संबंधी 37 प्रकरणों का निस्तारण किया।

कृषि विभाग

कृषि विभाग की योजनाओं से 16,789 किसानों को लाभान्वित किया गया।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

विभाग ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 27 नए आवेदन स्वीकार किए। पालनहार योजना के अंतर्गत 438 सत्यापन किया गया एवं 55 नए आवेदन प्राप्त हुए।

महिला एवं बाल विकास विभाग

विभाग ने शिविरों में प्राप्त 2 शिकायतों एवं प्रकरणों का निस्तारण किया। 

आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग

विभाग ने जनहानि, पशु हानि एवं मकान क्षति से संबंधित विभिन्न प्रकरणों का निस्तारण करते हुए 2 प्रकरणों का समाधान किया।

जल संसाधन विभाग

विभाग ने बांध, नहर एवं तालाबों की मरम्मत, बांधों की ऊंचाई बढ़ाने, जल निकासी तथा अतिक्रमण हटाने से जुड़े सैकड़ों प्रस्ताव तैयार किये तथा पेयजल संबंधी 150 प्रकरणों का निस्तारण किया ।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

विभाग ने एनएफएसए से संबंधित 55 लंबित आवेदनों का निस्तारण किया, 122 नए पात्र सदस्यों को जोड़ा तथा 78 ई-केवाईसी पूर्ण की।

श्रम विभाग

श्रम विभाग ने विभिन्न योजनाओं के प्रति 2,846 लोगों को जागरूक किया तथा टूलकिट सहायता योजना के तहत 47 आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की।

आयोजना विभाग

विभिन्न वित्तीय समावेशन योजनाओं के अंतर्गत पीएम जनधन योजना में 68, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना में 55, पीएम सुरक्षा बीमा योजना में 117 तथा अटल पेंशन योजना में 21 खाते खोले गये। जन आधार योजना में 833 संशोधन किए गए।

सहकारिता विभाग

सहकारिता विभाग ने पीएम किसान सम्मान निधि के 2,927 लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन किया तथा 4,607 किसानों को अल्पकालीन फसली ऋण संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई।

परिवहन विभाग

परिवहन विभाग ने विशेष योग्यजनों को 130 तथा अन्य पात्र नागरिकों को 330 पास जारी किए।

शिक्षा विभाग

शिक्षा विभाग ने छात्रवृत्ति से संबंधित 613 प्रकरणों का निस्तारण किया तथा सत्र 2026-27 में 5,892 विद्यार्थियों का नामांकन सुनिश्चित किया।

आयुर्वेद विभाग

आयुर्वेद विभाग ने 4,947 रोगियों को परामर्श तथा 3,238 रोगियों को औषधि उपलब्ध कराई।

सैनिक कल्याण विभाग

विभाग ने 1 पेंशन संबंधित प्रकरणों का निस्तारण किया।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

विभाग ने हैंडपंप मरम्मत के 47, जल गुणवत्ता जांच के 180, पाइप लाइन लीकेज के 279 तथा पेयजल संबंधी अन्य शिकायतों के 150 प्रकरणों का निस्तारण किया।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

सार्वजनिक निर्माण विभाग ने भवन मरम्मत संबंधी 14, सड़क मरम्मत के 54 तथा विभागीय परिसंपत्तियों की भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में नामांतरण संबंधी 2 प्रकरणों का निस्तारण किया।