जिला कलक्टर ने की कृषि व उद्यान विभाग की योजनाओं की समीक्षा
सम्पर्क पोर्टल के प्रकरण निस्तारण में लापरवाही पर कृषि सहायक निदेशक को नोटिस
हनुमानगढ़। जिला कलक्टर श्री काना राम की अध्यक्षता में गुरुवार को कृषि एवं उद्यानिकी विभाग की योजनाओं की प्रगति समीक्षा को लेकर बैठक आयोजित हुई। बैठक की शुरुआत में राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई। सहायक निदेशक डॉ. संजीव कुमार को प्रकरणों का समय पर निस्तारण नहीं करने पर नोटिस जारी करने के आदेश दिए गए। जिला कलक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे नियमित रूप से पोर्टल की मॉनिटरिंग करें और प्रकरणों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें। जिला कलक्टर ने डीएपी और यूरिया की मांग को गत वर्ष की तुलना में बढ़ाकर भिजवाने के निर्देश दिए। बीटी कपास बर्निंग से फसल को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए एडवाइजरी जारी कर प्रचार-प्रसार करवाने के निर्देश भी दिए गए। पिछले दिनों रावतसर में पकड़े गई नकली डीएपी के प्रकरण में डीआईजी स्टाम्प की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर दुबारा जांच करने के निर्देश दिए गए। जिला कलेक्टर ने कहा कि फोरामेन टेप योजना के लक्ष्यों में 10 से 15 प्रतिशत बढ़ोतरी की जाए तथा 1 से 15 जून के बीच योजना को धरातल पर उतारा जाए। सभी कंपनियों से क्षेत्रवार लक्ष्य तय कर कृषि पर्यवेक्षकों द्वारा किसानों को प्रेरित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए।
डिग्गी और फार्म पॉण्ड कार्यों की धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी
डिग्गी व फार्म पॉण्ड कार्यों में 100 प्रतिशत प्रगति नहीं होने पर जिला कलक्टर ने नाराजगी जताते हुए संयुक्त निदेशक को जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए। कार्य अधूरे रहने के कारणों की रिपोर्ट मांगी गई। राजीविका समूहों व बीपीएल परिवारों को मिनीकिट वितरण में वरीयता देने तथा ढेंचा बीज उत्पादन हेतु किसानों को प्रेरित करने के निर्देश दिए गए। एक वर्ष में सभी दुकानों से बीज, उर्वरक व कीटनाशी के सैम्पल लिए जाने के आदेश दिए गए। पूर्व में लिए गए अमानक सैम्पलों पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट भी मांगी गई। जिला कलक्टर ने कहा कि फ्लैगशिप योजनाओं एवं बजट घोषणाओं की हर 15 दिन में समीक्षा की जाएगी ताकि योजनाओं का लाभ समय पर किसानों तक पहुंचे। उप निदेशक उद्यान विभाग को पीएम कुसुम योजना के लिए का अधिक से अधिक प्रचार करने तथा प्रत्येक कृषि पर्यवेक्षक को 5 सोलर कनेशन का लक्ष्य सौंपने के निर्देश दिए। हरियालो राजस्थान योजना के तहत साइट चिह्निकरण के निर्देश दिए गए।