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जिला स्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम

जनसुनवाई में जिला कलेक्टर ने सुनी आमजन की परिवेदनाए

जिला स्तरीय जनसुनवाई में कलेक्टर ने 108 परिवेदनाओं पर की सुनवाई, 4 घंटे तक चली जनसुनवाई


हनुमानगढ़। राज्य सरकार आमजन की समस्याओं के समाधान के प्रति संवेदनशील है। इसी कड़ी में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर श्री काना राम ने जनसुनवाई के दौरान आमजन की परिवेदनाए सुनीं और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। जिला स्तरीय जनसुनवाई में 108 से अधिक परिवेदनाओं को सुना। जिला कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि जनसुनवाई में अधिकतर मामले रास्ता अवरुद्ध होने, अतिक्रमण और अवैध नाकों से जुड़े हुए हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि ऐसे मामलों को प्राथमिकता से निस्तारण कराया जाए।  जिला कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि रास्ते और अवैध नाकों के प्रकरणों को 15 दिन में प्राथमिकता से निस्तारित किया जाए और सीमाज्ञान प्रकरणों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित किया जाए। जिला कलेक्टर ने सभी एसडीएम को नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए और जहाँ आवश्यक हो, वहाँ पुलिस जाब्ता सहित रास्ते को खुलवाया जाए। जिला कलेक्टर ने सभी जिला स्तरीय एवं उपखंड अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि अगली जनसुनवाई से पूर्व, पूर्ववर्ती सुनवाई के सभी प्रकरणों का समाधान सुनिश्चित करें। जनसुनवाई में आमजन ने रास्ते खुलवाने, अतिक्रमण हटाने, अवैध नाकों पर कार्रवाई, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिलाने, डिक्री की तामील सहित पंचायतीराज, राजस्व एवं जल संसाधन विभाग से संबंधित अधिकतर परिवाद सौंपे।

जिला स्तरीय जनसुनवाई में मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। उन्होंने कहा कि आगामी मानसून को देखते हुए जलभराव वाले स्थान का विशेष रूप से ध्यान रखें। नालों, खालो की साफ सफाई सुनिश्चित करें। वंदे गंगा अभियान में किए गए कार्यों की तारीफ करते हुए श्री पंत ने कहा कि राजस्थान पूरे देश में जल शक्ति में द्वितीय स्थान पर पहुंच गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जनसुनवाई में प्राप्त परिवादियों को वास्तविक राहत प्रदान करने का प्रयास करें। जनसुनवाई में जिला कलेक्टर सहित एडीएम श्री उम्मेदी लाल मीना, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री जनेश तंवर, जिला परिषद सीईओ श्री ओपी बिश्नोई, एसडीएम श्री मांगीलाल सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहें।



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