फार्मर रजिस्ट्री अभियान शुरू,
पहले दिन जिले के 251 किसानों का पंजीकरण, योजनाओं का लाभ मिलना हुआ आसान
शिविरों में विभागीय योजनाएं के लिए जिला कलेक्टर ने आवंटित किए लक्ष्य*
हनुमानगढ़। किसानों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में बुधवार से फार्मर रजिस्ट्री (एग्रीस्टेंक) को लेकर जिले में अभियान शुरू हुआ। फार्मर रजिस्ट्री अभियान 31 मार्च तक चलेगा। इसके तहत गुरुवार को हनुमानगढ़ के गुरुसर, संगरिया के मालारामपुरा, पीलीबंगा के लोंगवाला, रावतसर के 22 एजी, पल्लू के बरमसर, टिब्बी के शेरेका, नोहर के चक सरदारपुरा और भादरा के साहुवाला ग्राम पंचायतों में शिविर शुरू हुए, जो 7 फरवरी तक लगेंगे। पहले दिन शिविरों में 251 किसानों का पंजीयन किया गया, जिसमें 218 किसानों की फार्मर आईडी जनरेट की गई। शुरुआत में हर तहसील की एक ग्राम पंचायत में शिविर आयोजित किया जाएगा। उसके उपरांत प्रत्येक तहसील में दो-दो ग्राम पंचायतों पर एवं अंतिम चरण में प्रत्येक तहसील में पांच-पाँच ग्राम पंचायतों पर शिविर आयोजित किए जाएंगे। यह शिविर प्रत्येक ग्राम पंचायत में तीन दिन तक लगेंगे। जिला कलक्टर काना राम ने इस अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर सभी अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में, यह पहल किसानों को डिजिटल पहचान देने और सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें सीधे पहुंचाने के उद्देश्य से की जा रही है। जिला कलेक्टर ने बताया कि अभियान के अंतर्गत प्रत्येक किसान को 11 अंकों की विशिष्ट फार्मर आईडी प्रदान की जाएगी। किसानों द्वारा यह आईडी बनवाने के लिए आधार कार्ड, जमाबंदी और मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी। भविष्य में किसानों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं तक सरल पहुंच के लिए यह आईडी आवश्यक होगी। इसमें पीएम किसान/सीएम किसान सम्मान निधि योजना तथा कृषि विभाग की अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में भी सहूलियत मिलेगी।
7 से 9 फरवरी को यहां आयोजित होंगे शिविर
जिले में 7 से 9 फरवरी तक हनुमानगढ़ के 31 एसएसडब्ल्यू, संगरिया के मानकसर, टिब्बी के मिर्ज़ावाली मेर, रावतसर के 4 डीडब्ल्यूएम, पल्लू, पीलीबंगा 11 एसटीबी, नोहर के किकराली और भादरा के भाड़ी ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित किए जाएंगे।
शिविरों में इन योजनाएं के लिए जिला कलेक्टर ने आवंटित किए लक्ष्य
शिविरों में जिला कलेक्टर काना राम ने फार्मर आईडी के अतिरिक्त कृषि विभाग को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत शिविर में ग्राम पंचायत के बीमित सभी किसानों को पॉलिसी वितरण, न्यूनतम पांच किसानों से फॉर्म पौंड योजना में आवेदन, उद्यानिकी विभाग को न्यूनतम 10 किसानों से पीएम कुसुम योजना अंतर्गत आवेदन, जोधपुर विद्युत वितरण निगम को पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना अंतर्गत न्यूनतम 10 आवेदन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को टीबी स्क्रीनिंग, पीएमजेएवाई, वय वंदना योजना अंतर्गत केवाईसी, आभा आईडी को लेकर लक्ष्य आवंटित किए हैं। जिला कलेक्टर ने इसके अतिरिक्त सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को मानस अभियान अंतर्गत प्रत्येक शिविर में न्यूनतम 100 व्यक्तियों को ई-शपथ, महिला एवं बाल विकास विभाग को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंतर्गत न्यूनतम 20 आवेदन, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को पेंशन सत्यापन, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र तथा शेष रहे लाभार्थियों को पट्टा वितरण, लीड बैंक मैनेजर को अटल पेंशन योजना एवं जीवन ज्योति बीमा योजना अंतर्गत न्यूनतम 50 आवेदन, श्रम विभाग को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना अंतर्गत न्यूनतम 50 आवेदन, राजस्व विभाग को आवश्यकता अनुसार राजकीय संस्थाओं को भूमि आवंटन का लक्ष्य निर्धारित किया है।
