खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़े अपात्र लोगों की रसद विभाग सूची की जारी, होगी वसूली

खाद्य सुरक्षा का गेहूं ले रहे अपात्र व्यक्तियों को रसद विभाग ने दिए नोटिस, 14,469 संभावित अपात्रों की सूची जारी, जल्द की जाएगी वसूली

हनुमानगढ़। गिव अप अभियान के तहत अपात्र व्यक्तियों पर कार्रवाई करते हुए रसद विभाग ने पीलीबंगा तहसील के दुलवाना गांव में कई राशन कार्ड धारकों को नोटिस जारी किए हैं। विभागीय टीम ने पाया कि ये लोग अपात्र होते हुए भी खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत गेहूं का लाभ ले रहे थे।

प्रवर्तन निरीक्षक पीलीबंगा श्री पुरुषोत्तम भाटीवाल और प्रवर्तन निरीक्षक श्री मनीष सिंगला ने गांव में जांच की। इस दौरान रामस्वरूप कुलडिया पुत्र साहब राम (अधिक कृषि भूमि), हरजीत पुत्र लाल सिंह (चौपाइयां वाहन धारक) और बादल सिंह (चौपाइयां वाहन धारक) को नोटिस दिए गए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि निश्चित अवधि तक संबंधित व्यक्ति अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से नहीं हटाते हैं, तो उनसे अब तक लिए गए समस्त गेहूं की एवज में 30.57 रुपए प्रति किग्रा की दर से वसूली की जाएगी।

अधिकारियों ने बताया कि खाद्य मंत्री के निर्देशानुसार विभाग लगातार ऐसे सभी कार्डधारकों को नोटिस दे रहा है जो अपात्र होते हुए भी योजना का लाभ उठा रहे हैं। आमजन को स्वेच्छा से अपना नाम हटाने के लिए प्रेरित करने हेतु चलाए जा रहे गिव अप अभियान की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 तय की गई है। अब तक पीलीबंगा तहसील में 9 हजार 972 लोगों ने स्वयं आगे बढ़कर अपना नाम खाद्य सुरक्षा से हटवा लिया है।

जिला रसद अधिकारी श्री सुनील घोड़ेला ने बताया कि ऐसे सक्षम परिवार जिनके पास स्वयं के चौपहिया वाहन है, जिनकी वार्षिक आय 6 लाख रुपए से अधिक है या जीएसटी रिटर्न वार्षिक 25 लाख से अधिक है की सस्पेक्टेड सूची तैयार की गई है। जिल में ऐसे सस्पेक्टेड 14,469 व्यक्तियों की जांच की जा रही है, अगर वे स्वयं आगे आकर गिव अप के तहत नाम नहीं हटवाते है तो नोटिस देकर वसूली की कार्यवाही की जाएगी।