अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष का जनसंवाद एवं परिचर्चा कार्यक्रम

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राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनैतिक प्रतिनिधित्व) आयोग का हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर जनसंवाद एवं परिचर्चा कार्यक्रम 

प्रदेश के पिछड़े वर्गों को मिले समुचित राजनैतिक प्रतिनिधित्व : श्री मदनलाल भाटी, अध्यक्ष ओबीसी आयोग

हनुमानगढ़। राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनैतिक प्रतिनिधित्व) आयोग, राजस्थान सरकार द्वारा 29 दिसंबर को जिला कलेक्ट्रेट सभागार, हनुमानगढ़ में दोपहर 2.30 से 4.30 बजे तक जिला स्तरीय जनसंवाद एवं परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान ओबीसी आयोग के जनसंपर्क अधिकारी विक्रम राठौड़ ने जानकारी प्रदान करते हुए बताया कि आयोग के माननीय अध्यक्ष न्यायाधीश (सेनि.) श्री मदनलाल भाटी जनसंवाद के दौरान अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से संबंधित विभिन्न विषयों एवं मुद्दों पर हितधारको के साथ विचार- विमर्श, चर्चा करेंगे एवं आमजन से सुझाव प्राप्त करेंगे। आयोग द्वारा संबंधित जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक को व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। आयोग द्वारा जनसंवाद/परिचर्चा कार्यक्रम में संबंधित जिले के वर्तमान-पूर्व सांसद, विधायक, जिला प्रमुख/प्रधान, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम के सदस्य एंव अध्यक्ष, बार काउंसिल सदस्य, सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्थाए, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद एंव नगरीय निकायों के अधिशाषी अधिकारी सहित अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण से जुड़े पदाधिकारी तथा आमजन के साथ प्रत्यक्ष संवाद करेगा। साथ ही आयोग द्वारा वर्तमान एवं पूर्व जनप्रतिनिधियों, पंचायत राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के प्रतिनिधियों के साथ ही सांसदों एवं विधायकों को जनसुनवाई में भागीदारी के लिए आमंत्रित किया गया है। आयोग संबंधित हितधारकों से जुड़े मुद्दों पर सुनवाई कर आवश्यक प्राथमिक टिप्पणियां एवं सुझाव लेगा। आयोग द्वारा संवाद कार्यक्रम से जुड़ी प्रशासनिक व्यवस्थाएं एवं जनसुनवाई के सुचारू संचालन के लिए जिला प्रशासन को नोडल अधिकारी नियुक्त करने के भी निर्देश प्रदान किए गए हैं। 

आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश (सेनि.) श्री मदनलाल भाटी ने कहा कि* राज्य में अन्य पिछडा वर्ग का अनुभवजन्य तरीके से अध्ययन करने के लिए आयोग ने 7 संभाग मुख्यालयों पर आयोजित हुई जनसुनवाई के पश्चात तय किया है कि शेष समस्त जिला मुख्यालयों पर पहुँचकर इस विषय में जनसुनवाई हेतु कार्यक्रम आयोजित किये जाये, जिसमें आम जनता, राजनैतिक व्यक्तियों, हितबद्ध व्यक्तियों एंव संस्थाओं के विचार जानने हेतु उनसे चर्चा की जाये और यदि कोई व्यक्ति / संस्था इस संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहे तो उसे लिया जाए। आयोग राजस्थान प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्गों के समग्र उत्थान एवं राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए प्रतिबद्ध हैं। आयोग का प्रयास रहेगा कि वह पूर्ण पारदर्शिता के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग समाज के हर वर्ग का विश्लेषण कर शीघ्र ही आरक्षण का नवीन प्रावधान तय करेगा। वर्तमान परिदृश्य में पिछड़े वर्गों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक, विकास के लिए उन रक्षोपायों का प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक हैं। आयोग पंचायती राज और शहरी निकायों में ओबीसी जातियों को आरक्षण देने का नवीन फार्मूला तय कर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा। इसी रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश में नवीन आरक्षण लागू कर चुनाव करवाया जाएगा।

एक परिचय : राजस्थान राज्य अन्य पिछडा वर्ग (राजनैतिक प्रतिनिधित्व) आयोग

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में आयोग को राज्य के भीतर स्थानीय निकायों (ग्रामीण / शहरी) में सभी स्तरों पर अन्य पिछडा वर्ग के पिछडेपन की प्रकृति एंव उसके निहितार्थों की समसामयिक एंव अनुभवजन्य तरीके से गहन जांच / अध्ययन कर राज्य की पंचायतीराज संस्थाओं एंव नगरीय निकायों के निर्वाचनों में अन्य पिछडा वर्ग के आरक्षण के संबंध में अनुशंषाएं राज्य सरकार को एक निश्चित समय में प्रस्तुत करनी है। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठ विधिवेत्ता एवं न्यायाधीश (सेनि.) श्री मदन लाल भाटी की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय राज्य स्तरीय ओबीसी आयोग का गठन किया गया है, जिसने प्रदेश में कार्य करना शुरू कर दिया हैं। यह आयोग राजस्थान प्रदेश की सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के कल्याण एवं स्थानीय निकायों में उनके समुचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुनिनिश्चित करने हेतु पंचायती राज और शहरी निकायों में ओबीसी जातियों को आरक्षण देने का फार्मूला तय कर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा। इसी रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश में आरक्षण लागू किया जाएगा। इस सबंध में आयोग नें राज्य के जन साधारण/अन्य पिछडा वर्ग के कल्याण हेतु कार्यरत संस्थाओं/हितबद्ध/हितधारको से अपील की है कि राज्य के वह अन्य पिछडा वर्ग के पिछडेपन के अध्ययन के संबंध में अपना प्रत्यावेदन/सुझाव आयोग की E-MAIL ID obccommission25@gmail. com पर अथवा जरिये डाक या किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में और संभाग स्तर पर आयोजित होने वाले जनसंवाद कार्यक्रम में प्रतिभागिता निभा कर प्रस्तुत कर सकते हैं।