शहरी समस्या समाधान शिविर

शहरी समस्या समाधान शिविर का जिला कलेक्टर ने किया निरीक्षण, त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश

भूखंडों के पट्टो का किया वितरण

हनुमानगढ़। राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान के निर्देशानुसार जिले में 16 से 24 दिसंबर तक शहरी समस्या समाधान शिविर–2025 का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को जिला कलेक्टर डॉ. खुशाल यादव ने नगरपरिषद उपकार्यालय, हनुमानगढ़ जंक्शन में संचालित शिविर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने शिविर में लगाए गए सभी काउंटरों पर जाकर प्रगति रिपोर्ट ली और निर्देश दिए कि शिविर प्रभारी शिविर में आने वाले प्रत्येक नागरिक को संचालित सेवाओं की पूरी जानकारी दें। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन प्राप्त होने वाले प्रकरणों का उसी दिन या यथाशीघ्र निस्तारण कर आमजन को अधिकतम लाभ पहुंचाया जाए। विशेष रूप से बकाया पट्टों से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई कर शिविर स्तर पर ही समाधान करने के निर्देश दिए गए।

इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने श्रीमती चमेली देवी एवं श्री सत्यपाल को उनके भूखंडों के पट्टे तथा श्री तरसेम कुमार और श्रीमती सुमन को नामांतरण पत्र वितरित किए। कलेक्टर ने कहा कि शिविर का उद्देश्य नागरिकों की शहरी समस्याओं का मौके पर ही समाधान करना है, जिससे उन्हें कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को शिविर में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। वहीं जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को संबंधित वार्डों का निरीक्षण कर जलापूर्ति से जुड़ी कमियों का त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए। विद्युत विभाग को झूलते तारों को दुरुस्त करने तथा नए विद्युत कनेक्शनों से संबंधित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा गया।

महिला एवं बाल विकास विभाग को विभागीय योजनाओं की समुचित जानकारी व लाभार्थियों की सूची उपलब्ध नहीं होने पर जिला कलेक्टर ने नाराजगी जताते हुए संबंधित कार्मिकों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही पोषाहार योजना का लाभ अधिकाधिक पात्रों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। रसद विभाग को राशन कार्ड से जुड़े नाम जोड़ने, हटाने व संशोधन के प्रकरणों का नियमानुसार उसी दिन निस्तारण करने के निर्देश दिए।

राजस्थान आवासन मंडल को राज्य सरकार की आवासीय योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को पालनहार योजना के लिए पात्र परिवारों का सर्वे कर लाभान्वित करने के निर्देश दिए गए।

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