टिब्बी ब्लॉक स्तरीय स्वामित्व कार्ड एवं पट्टा वितरण कार्यक्रम में 670 लाभार्थियों को मिला कानूनी दस्तावेज
हनुमानगढ़(टिब्बी) भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शनिवार को स्वामित्व योजना के तहत एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री महोदय वर्चुअल माध्यम से पट्टे मय प्रॉपर्टी पार्सल का वितरण कर लाभार्थियों को संबोधित किया। वही उसके तहत शनिवार को टिब्बी ब्लॉक में विभिन्न स्तर जैसे ग्राम पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तर, तथा जिला स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में 670 लाभार्थियों को पट्टे मय प्रॉपर्टी पार्सल मिलने के बाद लाभार्थियों के चेहरे खिल गए। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत स्तर पर ब्लॉक की 8 पंचायतों में 409, ब्लॉक स्तर पर 16 पंचायतों के 186, तथा जिला स्तर पर 5 पंचायतों के 75 लाभार्थियों को पट्टे मय प्रॉपर्टी पार्सल मिले। वही टिब्बी स्थित अंबेडकर भवन में ब्लॉक स्तरीय आयोजित कार्यक्रम में पंचायत समिति प्रधान निक्कुराम मेघवाल, उपप्रधान रमेशकुमार, एसडीएम सत्यनारायण सुथार, बीडीओ श्याम सुंदर मूंड, पंचायत समिति सदस्य, सरपंचगण आदि ने ब्लॉक की 8 ग्राम पंचायतों के 186 लाभार्थियों को पट्टे मय प्रॉपर्टी पार्सल वितरित किए। इससे पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथिगणों ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष द्वीप प्रज्जवलित कर किया। वही कार्यक्रम का आकर्षण स्वामित्व योजना के तहत पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल शुभारंभ के लिए लगी एलईडी स्क्रीन द्वारा सीधा प्रसारण किया गया।
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| टिब्बी ब्लॉक स्तरीय स्वामित्व कार्ड एवं पट्टा वितरण कार्यक्रम में लाभार्थियों को वितरित किए दस्तावेज |
कानूनी दस्तावेज मिलने बाद लाभार्थियों की खुली राह
पट्टा मय प्रॉपर्टी पार्सल एक कानूनी दस्तावेज है। ये मालिकाना हक का दस्तावेज मिलने के बाद लाभार्थियों ने सरकार का आभार व्यक्त किया। ये दस्तावेज मिलने से उनके आने आ रही दिक्कतों से राहत मिलेगी। कार्यक्रम में बीडीओ श्याम सुंदर मूंड ने स्वामित्व योजना का उद्देश्य, पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार, राज्य के राजस्व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक का उपयोग करते हुए, ग्रामीण आबादी के आवासीय अधिकार अभिलेख तैयार करने के बारे मे विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि इस योजनांतर्गत ग्रामीण भारत के नागरिकों को ऋण और अन्य वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए, अपनी संपत्ति को एक वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में प्रयोग करने में सक्षम बनाते हुए उन्हें वित्तीय स्थिरता प्रदान होने,ग्रामीण नियोजन हेतु सटीक भूमि अभिलेखों और जीआईएस नक्शों का निर्माण, संपत्ति कर का निर्धारण, संपत्ति संबंधी विवादों को कम हो जाएगी।
स्वामित्व योजना संपत्ति सर्वेक्षण कार्यक्रम है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी का हुआ था सर्वेक्षण व मानचित्रण
स्वामित्व योजना के तहत ड्रॉन द्वारा गांवों की आबादी का सर्वेक्षण और गांव के क्षेत्र में सुधारित तकनीक के साथ मानचित्रण का 24 अप्रैल 2020 को भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण और अधिक आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत को बढ़ावा देने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में शुरू किया गया एक संपत्ति सर्वेक्षण कार्यक्रम है। जो वर्षों से वंचित लाभार्थियों को मालिकाना हक मिलने के बारे में जानकारी दी। इस कार्यक्रम के प्रभारी एडीओ श्रवण कुमार मीणा ने स्वामित्व योजना के उद्देश्य सटीक भूमि रिकॉर्ड उपलब्ध कराकर संपत्ति विवादों को कम करना है, वित्तीय तरलता को बढ़ावा देना, नियोजन और राजस्व संग्रह को सुव्यवस्थित करने के बारे में बताया। इस मौके पर प्रधान निक्कूराम मेघवाल, उपप्रधान रमेश कुमार, बीडीओ श्यामसुंदर मूंड, मनोज पांडर, पंचायत समिति सदस्य लक्ष्मण बेनीवाल, अनिल बिश्नोई, सरपंच चंदूरवालीं हंसराज धारणिया, डबली कला सरपंच प्रतिनिधि रामनिवास मूंड, मिर्जावाली मेर रवि सहारण, 4 केएसपी सरपंच प्रतिनिधि लखविंद्र सिंह उर्फ लक्खा, 2 केएसपी सरपंच प्रतिनिधि राजवीर सिंह, मसीतांवाली सरपंच प्रतिनिधि महेंद्र ढूकिया, सहित एडीओ जसवीर सिंह, श्रवण कुमार मीणा, ग्राम विकास अधिकारी, जेटीए, कनिष्ठ सहायक, तथा ब्लॉक की विभिन्न पंचायतों के बड़ी संख्या में लाभार्थी मौजूद रहे।
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